पुणे : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) योजनेची माहिती सर्व विकसकांना तसेच चार्टर्ड अकाउंटंट, ‘जीएसटी’ कन्सलटंटना व्हावी यासाठी क्रेडाई महाराष्ट्रतर्फे राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये परिसंवादाचे आयोजन केले होते.
‘‘जीएसटी’मधील सवलतीच्या दराचा फायदा सामान्य ग्राहकास मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. यापूर्वी १२ टक्के ‘जीएसटी’मुळे ग्राहकांच्या भोगवटा प्रमाणपत्र अथवा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पामध्ये फ्लॅट बुकिंग करण्याचा कल होता; मात्र नवीन नोटिफिकेशनमुळे राज्यभर बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये चांगल्या प्रमाणात सदनिकांची बुकिंग होईल,’ अशी खात्री असल्याची भावना क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजीव परीख यांनी व्यक्त केली.
केंद्र शासनाने एक एप्रिल २०१९पासून घर बांधणीच्या प्रकल्पासाठी पूर्वीच्या १२ टक्के व आठ टक्के ‘जीएसटी’ दरावरून पाच टक्के व एक टक्के इतका दर कमी करून भरघोस सवलत दिली आहे. यामध्ये पूर्वीचा १२ टक्के व परवडणाऱ्या घरांसाठी आठ टक्के इतका ‘जीएसटी’ दर असताना बांधकाम व्यावसायिकास हा इनपुट क्रेडीटमधून मिळणारी वजावट घेऊन परिणामकारक ‘जीएसटी’ पाच टक्के ते सहा टक्के इतकाच होत होता. बहुतांश बांधकाम व्यावसायिक त्याचा फायदा फ्लॅटच्या ग्राहकास फ्लॅटच्या दरांमध्ये सवलतीद्वारे देत होते; मात्र आता शासनाने सरळ ग्राहकास पाच टक्के व परवडणारी घरे अर्थात नॉन मेट्रो शहरांसाठी ज्या सदनिकांचे चटई क्षेत्र ९० चौरस मीटरपेक्षा कमी व सदनिकांची एकूण किंमत ४५ लाखांच्या आत असेल, तर त्याला एक टक्का ‘जीएसटी’ दर लागू केला आहे. या ‘जीएसटी’च्या योजनेत मात्र विकसकास इनपुट क्रेडीटची वजावट घेता येणार नाही.
या नवीन योजनांची बांधकाम व्यावसायिकांना योग्य माहिती व्हावी, तसेच अंमलबजावणी मधील संभ्रमावस्था दूर व्हावी या उद्देशाने क्रेडाई महाराष्ट्रतर्फे सोलापूर, जळगाव, मालेगाव, सातारा, नाशिक, नवी मुंबई, रत्नागिरी, सावंतवाडी, अमरावती, धुळे, कोल्हापूर अशा शहरांतील स्थानिक क्रेडाईच्या सहकार्याने नजीकच्या शहरांतील बांधकाम व्यावसायिक, चार्टर्ड अकाउंटंट, ‘जीएसटी’ कन्सलटंट यांना एकत्र करून व्यापक परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात चार्टर्ड अकाउंटंट संकेत शहा, चेतन ओसवाल, पोतदार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करून त्यांच्या शंकांचे निरसन केले.
ज्या प्रकल्पाचे बांधकाम ३१ मार्च २०१९पूर्वी सुरू आहे अशा प्रकल्पांसाठी या नवीन नोटीफिकेशननुसार ‘जीएसटी’ लावायचा की, जुन्या पद्धतीने १२ टक्क्याप्रमाणे ‘जीएसटी’ लावून इनपुट क्रेडीट घ्यायचे हा निर्णय घेण्यासाठी २० मे ही अंतिम मुदत ‘जीएसटी’ कौन्सिलने ठरवून दिली होती. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी हा परिसंवादाचा खूप फायदेशीर ठरला, अशा भावना विकसकांनी व्यक्त केल्या.
इनपुट क्रेडीट वजावटीची संधी निघून गेल्याने बांधकामासाठी होणारा खर्च २५० ते ३०० रुपये प्रति चौरस फुट इतका वाढला आहे. त्यामुळे पर्यायाने बांधकाम व्यावसायिकांना फ्लॅट विक्रीच्या दरामध्ये थोडी वाढ करावी लागणार आहे.
